मॅकमोहन रेषेचा जन्म आणि पुनर्जन्म!

1 min read

Nation

मॅकमोहन रेषेचा जन्म आणि पुनर्जन्म!

106 वर्षांपूर्वी लंडनच्या सरकारी मुख्यालयातून एक तार सिमल्यास पाठविण्यात आली. मात्र, तार पोहोचण्यास विलंब झाला आणि मॅकमोहन रेषा नावाचे अपत्य जन्मास आले. 1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेला सिमला करार तर अनेकांना माहीत आहे. मात्र, 1914 मध्ये सिमल्यात आणखी एक करार झाला होता. त्या कराराची परिणती म्हणून भारत-चीन सीमेवर मॅकमोहन रेषा अस्तित्वात आली.

त्रिपक्षीय बैठक

ब्रिटिशशासित भारताचे परराष्ट्र सचिव सर हेन्री मॅकमोहन यांच्या पुढाकाराने भारत-चीन सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी सिमल्यात एक बैठक झाली. भारत, चीन व तेव्हा स्वतंत्र असलेल्या तिबेट या तीन देशांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले आणि एक सीमा निश्चित करण्यात आली. या सीमारेषेला नाव देण्यात आले ‘मॅकमोहन रेषा!’ मात्र, चीनने या करारावर सह्या केल्या नव्हत्या. तिबेट स्वतंत्र असल्याने, चीनच्या मंजुरीची गरज नाही, असे ब्रिटिश सरकारला वाटत होते. त्यामुळे चीनचा विरोध डावलून भारत व तिबेट यांनी सिमला कराराला मान्यता दिली. 1950 मध्ये चीनने तिबेट गिळंकृत केला आणि त्यानंतर चीनने नवी भूमिका घेतली. तिबेटला असा करार करण्याचा अधिकारच नव्हता. तिबेटवर आमचा अधिकार होता. आम्ही या करारावर सह्या केलेल्या नाहीत आणि त्यामुळे मॅकमोहन सीमा रेषा आम्हाला मान्य नाही, ही चीनची भूमिका होती व आजही आहे.

मॅकमोहन रेषा

885 किलोमीटरची मॅकमोहन रेषा आता भारत-चीन या दोन देशांमधील एकप्रकारे अधिकृत सीमारेषा झाली आहे. मात्र, चीन ती मान्य करण्यास तयार नाही. ही रेषा भूतानच्या पूर्व सीमेपासून सुरू होत, हिमालयाची शिखरे घेत, ब्रह्मपुत्रेच्या मोठ्या वळशापर्यंत म्हणजे ब्रह्मपुत्रा तिबेटमधून आसामच्या खोर्‍यात उतरते तेथपर्यंत आहे. या रेषेच्या जन्मातच समस्या होती. एकतर ती लहान नकाशावर काढण्यात आली. त्यात सविस्तर माहितीचा अभाव होता. 8 मैल म्हणजे एक इंच या परिमाणाने तयार झालेल्या नकाशावर चीनने सह्या केल्या नव्हत्या. मॅकमोहन रेषेबाबत बरीच गुंतागुंत आहे.

रशियाची धास्ती

ब्रिटिश शासकांनी रशियाची धास्ती घेतली होती व त्यातूनच ते काही निर्णय घेत होते. 1907 मध्ये ब्रिटिश शासकांनी सेंट पीटसबर्ग संमेलन रशियावर एकप्रकारे लादले. या संमेलनातील एका निर्णयानुसार, रशिया व ब्रिटन दोन्ही सरकारांसाठी तिबेटपासून दूर राहणे सक्तीचे करण्यात आले होते. त्यांना तिबेटबाबत काही चर्चा करावयाची असल्यास ती चीनच्या मध्यस्थीने करण्यात यावी, असेही या संमेलनात ठरविण्यात आले होते. 1913 मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या पुढाकाराने सिमल्यात भारत, चीन, तिबेट अशी त्रिपक्षीय चर्चा सुरू झाली. भारताची उत्तर सीमा निश्चित करण्याचे निमित्त करून सिमल्यात 1913 मध्ये सर मॅकमोहन व तिबेट नेते लोंचेन मात्रा यांच्यात चर्चा सुरू करण्यात आली. या चर्चेत चीनला सहभागी करून घेण्यात आले होते. कारण, तशी अट पीटसबर्ग संमेलनाने ब्रिटनवर घातली होती. चीन चर्चेत तर सहभागी झाला, पण त्याने 1914 च्या सिमला करारावर सह्या केल्या नाहीत.

सिमला चर्चेमागे ब्रिटिश सरकारची एक दूरगामी योजना होती. तिबेटमधील मांचू घराणेशाहीचा अस्त झाला होता. तिबेट एकप्रकारे स्वतंत्र झाले होते. तिबेटच्या या स्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब करणे व भारत-चीन यांच्यात बफर म्हणून तिबेटचा वापर करणे, ही ब्रिटिश योजना होती. यात तिबेटचे ‘आउटर तिबेट’ व ‘इनर तिबेट’ असे विभाजन केले जाणार होते. सिमल्यात होणारे हे सारे चीनला मान्य नव्हते. पण, चीनचा विरोध डावलून या परिषदेचे शिल्पकार सर मॅकमोहन यांनी पुढे जाण्याचे ठरविले. त्यांनी या करारावर सही करू नये, अशी तार लंडनहून त्यांना पाठविण्यात आली. ती त्यांना उशिरा मिळाली, तोपर्यंत सर मॅकमोहन यांनी सिमला करारावर सही केली होती, मॅकमोहन रेषेचा जन्म झाला होता. नंतर ब्रिटिश शासकांनी या रेषेस मान्यता दिली. कारण, त्या वेळी चीन हा फारच कमजोर मानला जात होता.

गोपनीय करार

सिमला कराराची बातमी रशियाला कळताच तो नाराज होईल, या भीतीने ब्रिटिश शासकांनी सिमला कराराची माहिती दडवून ठेवली. हा करार गोपनीय ठेवण्यात आला. आयटीचिसन कराराच्या दस्तावेजात तो प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. हे सारे 1938 मध्ये करण्यात आले.

विस्मरण आणि स्मरण

1914 मध्ये सिमला करारात मॅकमोहन रेषा स्वीकारण्यात आली. मात्र, तब्बल 21 वर्षे सर्वांनाच या रेषेचा जणू विसर पडला होता. चीनने तर ही रेषा नाकारली होतीच, पण ब्रिटिशशासित भारतालाही या रेषेचा विसर पडला होता. हा करार समोर आला, तो एका वेगळ्याच घटनेने.

…आणि पुनर्जन्म

ब्रिटिश गिर्यारोहक व वनस्पतिशास्त्रज्ञ कॅप्टन किंग्डन वॉर्ड हा तिबेट सरकारची परवानगी घेऊन अनेकदा तिबेटमध्ये गेला होता. 1935 मध्ये त्याने तिबेट सरकारची परवानगी न घेता तवांग मार्गाने तिबेटमध्ये प्रवेश केला. तिबेट सरकारला हे कळताच त्यांनी वॉर्डला अटक केली. तवांगच्या अधिकार्‍यांची परवानगी घेऊन आपण तिबेटमध्ये प्रवेश केला आहे, असा वॉर्डचा युक्तिवाद होता. तिबेट सरकारने याची तक्रार वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकार्‍यांकडे केली. चीनमुळे ब्रिटिश सरकार चिंतित होतेच. ब्रिटिश सरकारने हे सारे प्रकरण ओलाफ कॅरोई या आपल्या अधिकार्‍याकडे सोपविले. त्याने सारे दस्तावेज मागविले. त्यात त्याला सिमला कराराचा दस्तावेजही मिळाला, जो आजवर धूळ खात पडला होता.

कॅप्टन वॉर्डला सोडविण्यासाठी ओलाफ कॅरोईने या करारवरील धूळ झटकली आणि तो स्वीकारण्यासाठी ब्रिटिश सरकारला राजी केले. अशाप्रकारे मॅकमोहन रेषेचा 21 वर्षांनंतर पुनर्जन्म झाला. सर्वे ऑफ इंडियाने 1937 मध्ये एक नकाशा प्रसिद्ध करून मॅकमोहन सीमारेषा भारत-चीन यांच्यातील सीमारेषा असल्याचे स्पष्ट केले. 1938 मध्ये ब्रिटिश सरकारने आणखी एका दस्तावेजात ही सीमारेषा स्वीकारली. तेव्हापासून मॅकमोहन रेषा भारत-चीन यांच्यातील सीमारेषा मानली जाते. मात्र, चीनने ती कधीच स्वीकारली नाही. मॅकमोहन रेषेचा काही भाग मॅकमोहन-कॅरोई रेषा म्हणूनही ओळखला जातो. ब्रिटिशांनी तिबेट, प्रथम रशियाच्या व नंतर चीनच्या घशात जाऊ नये यासाठी भरपूर प्रयत्न केले. रशियाला शह देण्यासाठी त्यांनी चीनला बफर म्हणून वापरले आणि नंतर चीनला शह देण्यासाठी तिबेटला बफर म्हणून वापरले.

सारेच चित्र बदलले

मात्र, नंतरचा घटनाक्रम सारा इतिहास बदलणारा ठरला. 1947 मध्ये ब्रिटिशांना भारत सोडावा लागला, तीन वर्षांनी 1950 मध्ये चीनने तिबेट गिळंकृत केला. 1954 मध्ये भारत-चीन यांच्यात पंचशील करार झाला. मात्र, त्याच सुमारास भारताने आपली सीमाआखणी सुरू केली. तेव्हापासून सीमेवर लहानसहान चकमकी झडू लागल्या.

जागतिक महाशक्ती म्हणून ब्रिटनचा अस्त केव्हाच झाला होता. मधल्या कळात सोव्हिएट युनियनचे विखंडन झाले. सोव्हिएट युनियनचा 85 टक्के भूभाग असणार्‍या रशियाला महाशक्ती म्हणून मान्यता मिळविता आली नाही. जागतिक राजकारणात चीन हळूहळू आपले बस्तान बसवू लागला. एक जागतिक महाशक्ती म्हणून चीनचा उदय होऊ लागला. 2020 हे वर्ष चीनसाठी फार महत्त्वाचे ठरले. सारे जग कोरोना विषाणूशी झुंज देत असताना, चीनने मात्र आपल्या लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन करणे सुरू केले. लडाख हे त्याच्या खेळाचे एक मैदान ठरले. भारत-चीन सीमावादातील आजवरच्या सर्व रेषा मोडीत काढून एक नवी रेषा ओढण्यात आली.

लेखक :  रवींद्र दाणी

====  +  ====

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *